यस्तो छ सेनाको कार्ययोजना

http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=264280

 

 

 

 

 

 

काठमाडौ, फाल्गुन ७ – 
नेपाली सेनाले ६ हजार ५ सय माओवादी लडाकुलाई केही दिनभित्रै समायोजन गर्ने र आउँदो चैत १५ बाट विभिन्न सैन्य ब्यारेकमा तालिमसमेत दिन थाल्ने योजना बनाएको खुलेको छ । 

प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले माघ २९ गते प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको ३५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा २ सय ७९ लडाकुलाई अधिकृतस्तरको पद दिन सकिने उल्लेख छ । तर त्यस निम्ति उनीहरूले निर्धारित परीक्षा र तालिम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सेनाले दलहरूबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुरूप लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भन्ने सरकारको निर्णयअनुसार ‘राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय’ गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ । सैनिक ऐन २०६३ को दफा १३७ बमोजिम सरकारले ‘गठन आदेश’ जारी गरेपछि त्यसले औपचारिक स्वरूप पाउने छ । 

प्रस्तावित महानिर्देशनालयको अधिकतम दरबन्दी १८ हजार ५ सय ७२ जनाको 

हुनेछ, जसमा लडाकुबाट ३५ प्रतिशत -६,५००) र बाँकी ६५ प्रतिशत -१२,०७२) सुरक्षा निकायबाट लिइनेछ । 

सोझै सेनापतिमातहत रहने उक्त महानिर्देशनालयको नेतृत्व एक लेफि्टनेन्ट जनरलले गर्नेछन् भने सहमहानिर्देशकचाहिँ मेजर जनरल हुनेछन् । त्यसैगरी चारवटा निर्देशनालय प्रमुख र केन्द्रमा एकजना ‘चिफ अफ स्टाफ’ सहित पाँचजना बि्रगेडियर जनरलको दरबन्दी हुनेछ । त्यसबाहेक २४ कर्णेल, एक सय लेफि्टनेन्ट कर्णेल, ३ सय ३९ मेजर, ३ सय २४ कर्णेल र २ सय ६ लेफि्टनेन्टसमेत गरी कुल एक हजार राजपत्रांकित अधिकृतको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । 

सेनाले महानिर्देशनालयमा लडाकुबाट ७२ जनालाई मेजर, १ सय २६ जनालाई क्याप्टेन र ८१ जनालाई लेफि्टनेन्ट गरी २ सय ७९ अधिकृत पद दिन सकिने जनाएको छ । माओवादीले चाहिँ सेनाको प्रस्तावको स्वागत गरे पनि एक/दुई वर्षभित्र स्वतः अवकाश पाउने गरी कम्तीमा बि्रगेडियरसम्मको पद पनि चाहिने अडान राखेको छ । त्यस’bout राजनीतिक तहमा सहमति भइसकेको उसको दाबी छ ।

सेनाले लडाकुलाई प्रदान गरिने दर्जाका सम्बन्धमा ‘सातबुँदे सहमतिमा आधारित रही सेना समायोजन विशेष समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको 

छ । उसले विशेष निर्णय गरी समायोजनमा आउने लडाकुको शिक्षा, उमेर र वैवाहिक अवस्था’bout केही छुट दिन सकिने पनि जनाएको छ । त्यसअनुसार ५ कक्षा पास गरेका लडाकु सैन्य दर्जाका लागि योग्य मानिने छन् भने एसएलसी गरेका अधिकृत बन्न सक्छन् । 

लडाकुको उमेरका हकमा सेनाले यस्तो लचकता अपनाएको छ, ‘अनमिनद्वारा 

प्रमाणित गरिएको भर्ना मितिमा तोकिएका दर्जाका लागि प्रचलित उमेरमा तीन 

वर्षसम्म बढी उमेरलाई मान्य हुने ।’ त्यसैगरी विवाहितले पनि समायोजनमा भाग लिन पाउने छुट दिइएको छ । 

सेनाले समायोजन प्रक्रिया यसअनुसार हुने भनेको छ, ‘महानिर्देशनालयको रिक्त ३५ प्रतिशत पद एक पटकलाई अनमिनबाट प्रमाणीकरण भई नेपाली सेनामा समायोजन हुन छानिएका माओवादी लडाकुहरूमध्ये पदपूर्ति समितिको परीक्षामा उत्तीर्ण भई सिफारिस भएका लडाकुहरूबाट पूर्ति गरिनेछ ।’

तीमध्ये अधिकृत तहको छनोट गर्न मेजर जनरलको नेतृत्वमा विशेष समितिका 

अधिकृत, लोकसेवा आयोगका अधिकृत, रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भर्ना छनोटका निर्देशक रहेको पदपूर्ति समिति बनाइनेछ । अन्य तहमा भने बि्रगेडियरले नेतृत्व गर्ने त्यस्तै समितिले परीक्षा लिनेछ ।  

सेनाले आधारभूत तालिम र बि्रजिङ कोर्सको अवधि पनि घटाएको छ । समितिबाट छानिएका लडाकुमध्ये अधिकृत हुनेलाई ७ महिना र अन्यलाई ५ महिनाको आधार तालिम दिइनेछ । त्यो पूरा गर्नेलाई सेनाको दर्जा दिने र त्यसपछि सबैलाई ३/३ महिनाको दर्जा विशेष तालिम

-बि्रजिङ कोर्स) दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

समायोजन हुने लडाकुलाई फागुनभित्रै सेनालाई हस्तान्तरण गरिएपछि चैत १५ बाट देशका विभिन्न भागमा उनीहरूको तालिम थाल्ने जंगी अड्डाको तयारी छ । विशेष समितिको माघ १७ को बैठकले ‘सातबुँदे सहमतिबमोजिम सरकारले समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ भन्ने निर्णय गरेबमोजिम रक्षा मन्त्रालयले २६ गते नेपाली सेनालाई पत्र लेखी महानिर्देशनालय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

सेनाले दुवै प्रहरीका जनशक्ति समेत महानिर्देशनालयमा सरुवा गरी ल्याउने कोसिस गरे पनि प्रहरीमा उत्साह देखिएको छैन । त्यसैले सेना र प्रहरीबाट महानिर्देशनालयमा सरुवा भई जानेलाई एक/एक तह बढुवा गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ । ‘महानिर्देशनालयमा सरुवा भई रिक्त हुन आउने सुरक्षा निकायको दरबन्दीमा नयाँ भर्नाको प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गरिनेछ,’ सेनाको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

सेनाले समायोजन प्रक्रिया थालिने स्थलसमेत तोकेको छ । त्यसअनुसार अधिकृत तहको समायोजन उपत्यका पृतना हेडक्वार्टरमा हुनेछ । पदिक तथा अन्य दर्जाका लागि इटहरीस्थित पूर्वी पृतना, सिन्धुली, मकवानपुर, बुटवल, सुर्खेत, दाङ र धनगढीका बाहिनी मुख्यालयहरूमा गरिने छ । 

महानिर्देशनालय अन्तर्गत राष्ट्र विकास निर्देशनालयका गण -बटालियन) हरू अछाम, जुम्ला, म्याग्दी, काठमाडौं, दोलखा र धनकुटामा राख्ने सेनाको प्रस्ताव छ । त्यसैगरी औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालयका बटालियनहरू काठमाडौं, मोरङ, बारा र बाँकेमा, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयका कैलाली, बाग्लुङ, नवलपरासी, सर्लाही, उदयपुर र झापामा तथा विपद व्यवस्थापन निर्देशनालयका बाँके, सुनसरी र काठमाडौंमा राख्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६८ फाल्गुन ८ १०:२३

http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/37028-2012-02-20-10-08-59.html

 

दलहरुकै सहमतिको आधारमा सेनाले कार्ययोजना ल्यायो : मन्त्री पुन

काठमाडौ, फागुन ८ (नागरिक) –  सेना समायोजन विशेष समिति सदस्य एवम् अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले विशेष समितिमा भएको सहमतिकै आधारमा नेपाली सेनाले समायोजनको कार्ययोजना बनाएको दावी गर्दै यसमा विवाद सुरु गरेर काग्रेस र एमाले समायोजन नचाहेको प्रष्ट भएको आरोप लगाएका छन्।रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अनन्तले नेपाली सेनाले सात बुँदे सहमति अनुसार नै समायोजनको कार्ययोजना बनाएको दावी गर्दै भने- ‘सेनाको प्रस्ताव सात बुँदे सहमतिभन्दा बाहिर छैन। आफै निर्देशन दिएर विवाद गर्ने काग्रेस एमालेको तरिका राम्रो होइन। नेपाली सेनाले कार्ययोजना बनाएर गल्ती गरेको छैन।’

उनले सेनाको कार्ययोजनको विरोध गरेर काग्रेस र एमाले सात बुँदे सहमतिबाट भाग्न खोजेको देखिएको दावी गर्दै नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउन नहुने सुझाव दिए। 
उनले भने- ‘सेनामा विवाद ल्याएर आफैलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा माओवादीलाई राम्ररी थाहा छ। त्यसैले माओवादी यो विषयमा सचेत छ। सेना समायोजनका लागि माओवादी, सरकार र नेपाली सेना तयार छ।

अनन्तले फागुन मसान्तसम्म सेना समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसक्ने दावी गर्दै त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा भने संविधान लेखनको कार्य अवरुद्ध हुने चेतावनी दिए। 
उनले आइए पास गरेका लडाकुलाई अधिकृत दिने, २५ वर्षसम्मका सिपाहीमा, २७ वर्षसम्मका अधिकृतमा ५ कक्षा पढेका जवानमा भर्ना हुन पाउने र विवाह गरेका पनि सेनामा भर्ना हुन पाउने विषय त्यस्तै विपत ब्यवस्थापन, विकास निर्माण, वन र औद्योगिक सुरक्षामा खटाउने सहमति अवस्थामा आएको कार्ययोजनाका लागि सरकार र नेपाली सेनालाई धन्यवाद दिनुको साटो गाली गर्नुले खराव नियत देखिएको बताए। 

उनले लडाकुको बटमलाइन महानिर्देशनालयको दोस्रो नेतृत्व सहायक रथी भएको समेत स्पष्ट परे। 

साक्षात्कारमा नेपाली काग्रेसका तर्फबाट विशेष समिति सदस्य रहेका रामशरण महतले विशेष समितिमा छलफल नै नगरी सेनाको समायोजन सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर माओवादीले नेपाली सेनालाई विभाजित र कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरेको दावी गरे।

  उनले भने- ‘सरकारले विशेष समितिमा छलफल गर्नु पर्नेमा पार्टीभित्र छलफल गरेर सार्वजनिक गरेको छ। यसकार्यबाट माओवादीले सेना भित्र खेल्न खोजे प्रष्ट हुन्छ।’

 

उनले प्रस्ताव छलफल नै नभई सार्वजनिक गर्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यसले नेपाली सेनाको गरिमामा प्रतिकुल असर पार्ने आशंका ब्यक्त गरे।

महतले नेपाली सेनाको गरिमामा प्रतिकुल असर पार्ने कुनै पनि काम नेपाली काग्रेसकोलागी स्विकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै नेपाली सेनाको नामबाट सार्वजनिक भएको प्रस्ताव आधिकारिक प्रस्ताव भए त्यो गंभिर त्रुटिपूर्ण भएको बताए।

उनले कुन कुन पदमा जान के के योग्यता र क्षमता चाहिन्छ भन्ने निर्क्यौल नभई मेजर देखि तल्लो तहसम्म यति संख्यामा समायोजन गर्ने भनि प्रस्ताव ल्याउनु उचित नभएको उल्लेख गर्दै पहिला लडाकुको व्यक्तिगत विवरण हेरेर मापदण्ड तोक्न सुझाव दिए।

 

उनले भने- ‘सेनाको मापदण्ड पुरा गरेर समायोजनकोलागी योग्य संख्या तय नहुँदै ६ हजार ५ सयको समायोजनको कार्ययोजना ल्याउनु, बच्चा जन्मनु भन्दा पहिलानै न्वारनको तयारी गर्नु जस्तै हो।’

साक्षात्कारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट समिति सदस्य बनेका भिम रावलले सेनाको प्रस्ताव विशेष समितिमा छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्ताव बाहिर सार्वजनिक गरेको दावी गर्दै दलहरुवीच सहमति नै नगरी, विना गृह कार्य ल्याएको सेनाको कार्ययोजना आफूहरुलाई मान्य नभएको स्पष्ट पारे।

रावलले लडाकुको क्षमता नै नहेरी दर्जा र संख्या निकालिएको कार्ययोजना नेपाली सेना भित्र अर्को सेना बनाउने षडयन्त्र भएको भन्दै त्यो कुनै पनि हालतमा एमालेलाई स्विकार्यं नहुने बताए। उनले भने- ‘सेनाले पनि ऐन कानून र सहमति मान्नु पर्छ। तालिम र शिक्षा विना सेना हुन्छ भन्ने कुरा मान्न सकिदैन।’

उनले जनमत प्रभावित गर्ने रणनीतिका साथ माओवादीले प्रस्ताव सार्वजनिक गको दावी गर्दै यो कार्य सहमतिको समेत उल्लघन भएको आरोप लगाए। उनले प्रस्ताव सार्वजनिक भएको प्रति सेना समेत सचेत हुनु पर्ने सुझाव दिँदै यसबाट माओवादीले सेनालाई विवादमा तानेर आफू अनुकुल गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरे।

http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Maoists%27+reluctance+blamed+for+delays+in+peace+process+&NewsID=321210

माओवादियों अनिच्छा शांति प्रक्रिया में देरी के लिए दोषी ठहराया

 

आरएसएस

BIRGUNJ: नेता और सीपीएन – यूएमएल के राम चंद्र झा की पोलित ब्यूरो के सदस्य ने कहा है कि UCPN माओवादी शांति प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष पर नहीं ले झिझक है Parwanipur में क्षेत्रीय जन सीपीएन – यूएमएल के परसा निर्वाचन क्षेत्र सं. द्वारा आयोजित बैठक को संबोधित करते 2, उन्होंने कहा कि शांति प्रक्रिया UCPN – माओवादी के कारण देरी हो गई थी के रूप में भी उनकी पार्टी शांति प्रक्रिया को पूरा करने के पक्ष में था. झा ने कहा कि पीएलए के हथियारों और लड़ाकों के प्रबंधन का एकीकरण कर रहे हैं और शांति प्रक्रिया के मुख्य मुद्दों की है कि काम ने कहा संविधान लेखन की वजह से माओवादी सेना के एकीकरण में अब तक dallying आगा बाधित किया गया था. इसी तरह, एक और पोलित ब्यूरो के सदस्य उर्मिला Aryal का उल्लेख किया है कि हालांकि सभी मुख्य राजनीतिक दलों शांति प्रक्रिया और संविधान लिखने के लिए शब्दों में राष्ट्रीय आम सहमति के लिए clamored है, वे यह अभ्यास में नहीं डाल सकता है सेंट्रल सदस्य योगेश भट्टाराई, राम चन्द्र साहा, अच्युत Mainali, Mahamud आलम, दूसरों के बीच, शांति प्रक्रिया और संविधान लेखन बैठक में सीपीएन – यूएमएल की भूमिका पर बात की थी. बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के तहत आयोजित किया गया पार्टी, Bichari यादव.

 

http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Minister+Pun+blames+opposition+for+delaying+integration&NewsID=321199

मंत्री पुन एकीकरण में देरी के लिए विपक्ष को दोषी मानते हैं

 

वित्त मंत्री और विशेष समिति के सदस्य (पर्यवेक्षण, और माओवादी लड़ाकों के एकीकरण और पुनर्वास के लिए) मैन पुन Barsha सोमवार को दावा किया कि सेना के एकीकरण पर नेपाल सेना के प्रस्ताव को अनुसूचित जाति में नेताओं के बीच जाली आम सहमति के अनुसार तैयार किया गया था: काठमांडू. एक बातचीत पूंजी में आज रिपोर्टर क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए, यमक, यह भी UCPN माओवादी स्थायी समिति सदस्य ने कहा कि दो विपक्षी दलों सीपीएन – यूएमएल और नेपाली कांग्रेस (नेकां) के समय पर निष्कर्ष के खिलाफ थे एकीकरण की प्रक्रिया एकीकरण पर 1 नवम्बर राजनीतिक दलों के बीच समझौते के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया था दावा किया यमक जोड़ने कि नेकां और यूएमएल समझौते से पीछे करने के लिए कोशिश कर रहे थे. उन्होंने यह भी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि विवाद में एनए नहीं खींचें. उन्होंने कहा कि सरकार, UCPN – माओवादी और नेपाली सेना के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार हैं और चेतावनी दी है कि अगर एकीकरण की प्रक्रिया मध्य मार्च, शांति से नहीं निकाल दिया गया था प्रक्रिया सकता है. प्रभावित होगा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि लड़ाकों के एकीकरण के दौरान ब्रिगेडियर जनरल अन्यथा उनकी पार्टी को स्वीकार्य नहीं होगा पदों के साथ सम्मानित किया जाना चाहिए. हालांकि, नेपाली सेना ने कहा है कि पूर्व माओवादी लड़ाकों को पारित करना होगा एकीकरण के लिए एनए मानकों के अनुसार, और है कि चयनित लोगों के रूप में परीक्षा ही मेजर के पद के लिए जा शामिल होगा. इसी अवसर पर बोलते हुए, नेपाली कांग्रेस के नेता और विशेष समिति के सदस्य डॉ. राम शरण महात ने दावा किया कि UCPN माओवादी अंडे सेने के लिए अनुसूचित जाति में परामर्श के बिना नेपाल सेना के एकीकरण पर कार्य योजना जारी द्वारा नेपाली सेना को विभाजित साजिश, महत की टिप्पणी गूंज यूएमएल के नेता भीम रावल ने यह भी कहा कि सेना के एकीकरण पर प्रस्ताव प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक पर परामर्श के बिना बनाया गया था अनुसूचित जाति और प्रस्ताव उनकी पार्टी को स्वीकार्य नहीं होगा कि यह स्पष्ट किया.

 

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )

%d bloggers like this: