नेपाली सेना जनमुक्ति सेना

 

http://www.ekantipur.com/np/2068/11/8/full-story/343088.html#.T0IPVLuj7KA.twitter

यस्तो छ, नेपाली सेनाले पेश गरेको समायोजन सम्बन्धी कार्ययोजना

काठमाडौ, फाल्गुन ८ – नेपाली सेनाले ६ हजार ५ सय माओवादी लडाकुलाई केही दिनभित्रै समायोजन गर्ने र आउँदो चैत १५ बाट विभिन्न सैन्य ब्यारेकमा तालिमसमेत दिन थाल्ने योजना बनाएको खुलेको छ ।

प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले माघ २९ गते प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको ३५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा २ सय ७९ लडाकुलाई अधिकृतस्तरको पद दिन सकिने उल्लेख छ । तर त्यस निम्ति उनीहरूले निर्धारित परीक्षा र तालिम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सेनाले दलहरूबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुरूप लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भन्ने सरकारको निर्णयअनुसार ‘राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय’ गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ । सैनिक ऐन २०६३ को दफा १३७ बमोजिम सरकारले ‘गठन आदेश’ जारी गरेपछि त्यसले औपचारिक स्वरूप पाउने छ ।

प्रस्तावित महानिर्देशनालयको अधिकतम दरबन्दी १८ हजार ५ सय ७२ जनाको हुनेछ, जसमा लडाकुबाट ३५ प्रतिशत (६,५००) र बाँकी ६५ प्रतिशत (१२,०७२) सुरक्षा निकायबाट लिइनेछ ।

सोझै सेनापतिमातहत रहने उक्त महानिर्देशनालयको नेतृत्व एक लेफि्टनेन्ट जनरलले गर्नेछन् भने सहमहानिर्देशकचाहिँ मेजर जनरल हुनेछन् । त्यसैगरी चारवटा निर्देशनालय प्रमुख र केन्द्रमा एकजना ‘चिफ अफ स्टाफ’ सहित पाँचजना बि्रगेडियर जनरलको दरबन्दी हुनेछ । त्यसबाहेक २४ कर्णेल, एक सय लेफि्टनेन्ट कर्णेल, ३ सय ३९ मेजर, ३ सय २४ कर्णेल र २ सय ६ लेफि्टनेन्टसमेत गरी कुल एक हजार राजपत्रांकित अधिकृतको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सेनाले महानिर्देशनालयमा लडाकुबाट ७२ जनालाई मेजर, १ सय २६ जनालाई क्याप्टेन र ८१ जनालाई लेफि्टनेन्ट गरी २ सय ७९ अधिकृत पद दिन सकिने जनाएको छ । माओवादीले चाहिँ सेनाको प्रस्तावको स्वागत गरे पनि एक/दुई वर्षभित्र स्वतः अवकाश पाउने गरी कम्तीमा बि्रगेडियरसम्मको पद पनि चाहिने अडान राखेको छ । त्यस’bout राजनीतिक तहमा सहमति भइसकेको उसको दाबी छ ।

सेनाले लडाकुलाई प्रदान गरिने दर्जाका सम्बन्धमा ‘सातबुँदे सहमतिमा आधारित रही सेना समायोजन विशेष समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको

छ । उसले विशेष निर्णय गरी समायोजनमा आउने लडाकुको शिक्षा, उमेर र वैवाहिक अवस्था’bout केही छुट दिन सकिने पनि जनाएको छ । त्यसअनुसार ५ कक्षा पास गरेका लडाकु सैन्य दर्जाका लागि योग्य मानिने छन् भने एसएलसी गरेका अधिकृत बन्न सक्छन् ।

लडाकुको उमेरका हकमा सेनाले यस्तो लचकता अपनाएको छ, ‘अनमिनद्वारा प्रमाणित गरिएको भर्ना मितिमा तोकिएका दर्जाका लागि प्रचलित उमेरमा तीन वर्षसम्म बढी उमेरलाई मान्य हुने ।’ त्यसैगरी विवाहितले पनि समायोजनमा भाग लिन पाउने छुट दिइएको छ ।

सेनाले समायोजन प्रक्रिया यसअनुसार हुने भनेको छ, ‘महानिर्देशनालयको रिक्त ३५ प्रतिशत पद एक पटकलाई अनमिनबाट प्रमाणीकरण भई नेपाली सेनामा समायोजन हुन छानिएका माओवादी लडाकुहरूमध्ये पदपूर्ति समितिको परीक्षामा उत्तीर्ण भई सिफारिस भएका लडाकुहरूबाट पूर्ति गरिनेछ ।’

तीमध्ये अधिकृत तहको छनोट गर्न मेजर जनरलको नेतृत्वमा विशेष समितिका अधिकृत, लोकसेवा आयोगका अधिकृत, रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भर्ना छनोटका निर्देशक रहेको पदपूर्ति समिति बनाइनेछ । अन्य तहमा भने बि्रगेडियरले नेतृत्व गर्ने त्यस्तै समितिले परीक्षा लिनेछ ।

सेनाले आधारभूत तालिम र बि्रजिङ कोर्सको अवधि पनि घटाएको छ । समितिबाट छानिएका लडाकुमध्ये अधिकृत हुनेलाई ७ महिना र अन्यलाई ५ महिनाको आधार तालिम दिइनेछ । त्यो पूरा गर्नेलाई सेनाको दर्जा दिने र त्यसपछि सबैलाई ३/३ महिनाको दर्जा विशेष तालिम -बि्रजिङ कोर्स) दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समायोजन हुने लडाकुलाई फागुनभित्रै सेनालाई हस्तान्तरण गरिएपछि चैत १५ बाट देशका विभिन्न भागमा उनीहरूको तालिम थाल्ने जंगी अड्डाको तयारी छ । विशेष समितिको माघ १७ को बैठकले ‘सातबुँदे सहमतिबमोजिम सरकारले समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ भन्ने निर्णय गरेबमोजिम रक्षा मन्त्रालयले २६ गते नेपाली सेनालाई पत्र लेखी महानिर्देशनालय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सेनाले दुवै प्रहरीका जनशक्ति समेत महानिर्देशनालयमा सरुवा गरी ल्याउने कोसिस गरे पनि प्रहरीमा उत्साह देखिएको छैन । त्यसैले सेना र प्रहरीबाट महानिर्देशनालयमा सरुवा भई जानेलाई एक/एक तह बढुवा गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ । ‘महानिर्देशनालयमा सरुवा भई रिक्त हुन आउने सुरक्षा निकायको दरबन्दीमा नयाँ भर्नाको प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गरिनेछ,’ सेनाको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सेनाले समायोजन प्रक्रिया थालिने स्थलसमेत तोकेको छ । त्यसअनुसार अधिकृत तहको समायोजन उपत्यका पृतना हेडक्वार्टरमा हुनेछ । पदिक तथा अन्य दर्जाका लागि इटहरीस्थित पूर्वी पृतना, सिन्धुली, मकवानपुर, बुटवल, सुर्खेत, दाङ र धनगढीका बाहिनी मुख्यालयहरूमा गरिने छ ।

महानिर्देशनालय अन्तर्गत राष्ट्र विकास निर्देशनालयका गण (बटालियन) हरू अछाम, जुम्ला, म्याग्दी, काठमाडौं, दोलखा र धनकुटामा राख्ने सेनाको प्रस्ताव छ । त्यसैगरी औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालयका बटालियनहरू काठमाडौं, मोरङ, बारा र बाँकेमा, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयका कैलाली, बाग्लुङ, नवलपरासी, सर्लाही, उदयपुर र झापामा तथा विपद व्यवस्थापन निर्देशनालयका बाँके, सुनसरी र काठमाडौंमा राख्ने बताइएको छ ।

 

 

प्रकाशित मिति: २०६८ फाल्गुन ८ ०८:३२

 

 

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-01-14-01-32/8707-2012-02-20-07-45-03

पश्चिमाको पैसाले को–को पालिए?

काठमाडौं, फागुन ८ । नयाँ संविधान जारी गर्न संविधानसभा कति संवेदनशील छ भन्ने जगजाहेर कुरा हो। तर, भारतीय हस्तक्षेप र पश्चिमाको अनावश्यक चासो र ग्य्रान्ड डिजाइनले संविधान लेखन प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको चर्चा पनि भइरहेको छ। पश्चिमा मुलुकले नेपालमा जातीय भड्काउ निम्त्याउनका लागि डलरको खेती पनि गरिरहेका छन्।

नेपालमाथि यसरी दिनदिनै बढेको हस्तक्षेपले छिमेकी मुलुक चीनको आन्तरिक सुरक्षामा पनि खतरा सिर्जना गरेको छ। दूतावासमा बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पश्चिमा मुलुकले पैसा खन्याएर मिडियाबाट तिब्बती आन्दोलन चर्काएको प्रसंग उठेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार, केही दिन पहिला दूतावासले विदेशी हस्तक्षेपकै कारण संविधान नबन्ने हो भने के गर्ने भनेर एकजना सभासदलाई प्रश्न गरेको थाहा भएको छ। नेपाल–चीन समाजका प्रतिनिधिसँगको भेटमा राजदूतले यस्तो जिज्ञासा राखेको बताइएको छ। भेटमा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ, विष्णुहरि नेपाल, जनार्दन आचार्य, डा. दुर्गा पोखरेल, पत्रकार प्रेमकुमारी पन्त, सभासद सुनिलबाबु पन्तलगायतको टोली भेटमा सहभागी थिए। सभासद पन्तलाई सुरुमा राजदूत योङ होउलानले संविधान नबने के गर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए। पन्तले भने हामी करिब ३ सय युवा सभासदले भने सामूहिक राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेको बताएका छन्। स्रोतका अनुसार त्यतिबेला डा.दुर्गा पोखरेलले भने २०४७ सालको संविधानलाई ब्यूँत्याउन पनि सकिने सुझाव दिएकी थिइन्।
नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउन सकेमा छिट्टै विकास गर्न सकिने सुझाव पनि दिएका थिए। एक सहभागीका अनुसार नेपालले चाहेर आग्रह गरिए पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा सहयोग गर्न सकिने राजदूतको भनाइ थियो। नेपालको विकासप्रति निकै चासो देखाएका राजदूत होउलानले नेपालको विकासमा उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक बढी प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको एक सहभागीले जानकारी दिए।

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-02-03-02-45/39-weekly/2011-08-03-09-43-52/2011-08-03-09-45-31/8709-2012-02-20-08-06-00

जर्नेलहरुको आकस्मिक विशेष भेला

 

काठमाडौं, फागुन ८ । नेपाली सेनाको परम्परा र पद्धतिविपरीत प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले अत्यन्त साँघुरो घेरामा बसेर सेना समायोजन सम्बन्धमा नेपाली सेनाको अवधारण तयार पारेपछि नेपाली सेनाको सकलदर्जामा तीब्र असन्तोष छाएको छ। सकल दर्जामै अन्योल, आशंका र असन्तोष छाएपछि प्रधानसेनापति गुरुङले अचानक फागुन ७ गते सार्वजनिक बिदाकै दिन सेनाको नीति निर्माण गर्ने उच्च निकाय पिएसओज् बैठक डाकेका थिए। सो बैठकमा पनि अधिकांश पृतनापतिहरु र अन्य जर्नेलहरुले प्रधानसेनापतिको कार्यशैलीको खुलेरै आलोचना गर्नुको साथै सेनाको मात्र होइन देशकै दीर्घकालीन भविष्यलाई असर पार्ने कुरामा फिल्डको राय नलिएकोमा आपत्ति जनाएको स्रोतले जनाएको छ।

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-02-03-02-44/77-weekly/2011-08-03-10-24-58/2011-08-03-10-29-06/8409-2012-02-14-10-01-20

किन छिरे गच्छेदार प्रचण्ड निवास?

उपप्रधानमन्त्री सहित गृह र रक्षामन्त्री बनेर ‘तर’ मारिरहेका मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छेदारले एकाएक भावी सरकारको नेतृत्वमा एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रयास गरिरहेको बेला सुरक्षा सम्बद्ध दुईवटा मन्त्रालय सम्हाल्ने सौभाग्य पाएका गच्छेदारले आफ्नै सरकारविरुद्ध धावा बोल्नुका पछाडि ठूलो कमिसनको खेल रहेको समाचार स्रोतले बताएको छ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनेको अवस्थामा गच्छेदारले गृह र रक्षा मन्त्रालय नपाउन सक्छन्। तर, नेपाली सेनालाई किन्न लागिएका बख्तरबन्द गाडी र दुईवटा हेलिकप्टरहरू खरिदमा प्राप्त हुने कमिसनका लागि गच्छेदार प्रचण्डको शरणमा पुगेका छन्।

 

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-02-03-02-45/229-weekly/2011-08-03-09-43-52/2011-08-09-05-03-02/8435-2012-02-14-10-53-01

जनमुक्ति सेनाभित्र अरबौंको भ्रष्टाचार भएको छ- उदय चलाउने, डिभिजन सहकमाण्डर, शक्तिखोर

(कुनै समय यस्तो थियो, माओवादी जनमुक्ति सेनाहरू नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका जवानहरूलाई भाडाका सिपाही भन्थे। मुक्ति वा मृत्युको कसम खाएर हिंडेका माओवादी छापामारहरू पैसा र परिवारलाई तुच्छ ठान्थे। सरकारी सुरक्षाकर्मीलाई जनताको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन भन्थे। आफ्ना कमरेडका लागि सर्बस्व लुटाउन तयार हुन्थे। तर बागमतीमा ढल बग्दा बग्दै धेरै परिवर्तन भइसकेछ। हिजो जनताका सबैभन्दा ठूला दुश्मन भनिनेहरूको शरणमा ज्यानको भीख माग्दै हिंडेका छन् तिनै जनसेनाहरू। आफ्नै कमरेडहरूबाट ज्यानको खतरा बढेपछि उनीहरू ज्यान जोगाइदेउ भन्दै प्रहरी र पत्रकारको शरणमा पुगिरहेका छन्। सेना, प्रहरीहरू पैसाका लागि जागिर खाने भाडाका सिपाही हुन् भन्नेहरूनै आज केही लाख रुपैयाँको चेक खोसाखोस गरिरहेका छन्। जीवनको उर्वर समय माओवादीको पछि लागेर गुमाइसकेका ती लडाकुहरू केही लाख रुपैयाँको चेक लिएर गाउँघरमा गई परिवारका लागि केही गरौंला भन्ने सोच पालिरहेका बेला, उनीहरूको चेक हातबाटै खोसिएको छ। पैसा लुटिएको छ, चेक खोसिएका छन्, त्यो पनि आफ्नै कमाण्डहरूबाट। उनीहरू अस्थायी शिविरहरूमा आफ्नै कमाण्डर र कमरेडहरूबाट असुरक्षित भएर प्रहरीको शरणमा पुगेका छन्। लडाकुको के कुरा लडाकुका उपल्ला कमाण्डर समेत शिविरमा असुरक्षित भइरहेका छन्। यसको एक उदाहरण हुन्, चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी सेनाको तेस्रो डिभिजनका सहकमाण्डर उदय चलाउने। कुनै बेला शक्तिखोर शिविरमा रामहरि श्रेष्ठलाई अपहरणपछि हत्या गरियो। त्यो शिविरमा धेरै मान्छेले कुटाइ पिटाइ खाए। नेपाली सेनाको भैरवनाथ गण जस्तै नामाकरण भएको शक्तिखोर शिविरमा यो साता यही शिविरका सहायक कमाण्डर झण्डै सिद्धिए। शिविरभित्रको आर्थिक पारदर्शिता र लडाकुको चेक खोस्ने पाइँदैन भन्दै विगतको हिसाबकिताब माग्दा उनीमाथिनै आक्रमण भयो। उनी शिविरभित्रै बन्धक बनाइए। बल्लतल्ल बाहिर निस्किएका चलाउनेसँग चितवनमा भएको  टेलिफोन संवादलाई यस पटकपको अन्तर्वार्तामा समावेश गरेका छौं ।–सम्पादक)
० तपाई त डिभिजन सहकमाण्डर, आफैं शिविर छाडेर भाग्नु भएछ नि?

 

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-02-03-02-42/26-weekly/2011-08-03-09-26-58/2011-08-03-09-27-55/8654-2012-02-20-05-28-50

माओवादी षड्यन्त्रमा फस्दैछन् सेनापति

 

काठमाडौं, फागुन ७ । मुख्य तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच भएको सातबुँदे सहमतिभन्दा लचिलो माओवादी लडाकु समायोजनको योजना बुझाएर प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले राष्ट्रिय सेनामा माओवादी लडाकुको हैन, सेनालाई माओवादीमा समायोजन गर्न खोजेको प्रतीत हुँदैछ। छायाँ चिफ भनेर चिनिने पूर्व जर्नेल सीबी गुरुङ र बहिनी ज्वाइँ उपरथी दमन घलेको दबाब र आफू पनि अवकास पछि केही पाउने लोभमा सेनापति गुरुङले राष्ट्रिय अस्मिताको रूपमा रहेको सेनालाई माओवादीको जिम्मा लगाउने प्रस्ताव तयार पार्दा अधिकांश वरिष्ठ जर्नेलहरूसँग सल्लाह मात्र नलिएको हैन, यस्तो गम्भीर प्रकृतिको प्रस्ताव पीएसओजको बैठकमासमेत नराखी सिधैं माओवादी नेतृत्वलाई बुझाएबाट उनी माओवादी षडयन्त्रमा फस्दै गएको प्रतित भएको छ।

सेनापतिको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएपछि शनिवार साझ जंगी अड्डाले एक विज्ञप्ती जारी गरी समायोजन सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। तर सो विज्ञप्तीले पनि समायोजनवारे केही हदसम्म सेना लचिलो भएको जनाउ दिएको छ। सेनाले रक्षा

 

 

http://techcrunch.com/

http://www.quickmba.com/stats/

 

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )

%d bloggers like this: